आरईसी लिमिटेड ने आईटीबीपी सीएसआर के तहत 2.92 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई
आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसई और प्रमुख एनबीएफसी, ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। आरईसी ने आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस), गृह मंत्रालय के क्षेत्रीय अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण/वस्तुओं की खरीद के लिए 2.92 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है। यह सहायता बल कर्मियों, उनके परिवारों, आश्रितों, पूर्व सीएपीएफ और नागरिक आबादी के लाभ के लिए लेह (2), छत्तीसगढ़ के नारायणपुर (1), अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर (1), उत्तराखंड के देहरादून (1) और उत्तर प्रदेश के लखनऊ (1) में है, जिसे आरईसी फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
, इस समझौते पर 30 दिसंबर 2024 को प्रदीप फैलो, कार्यकारी निदेशक, सीएसआर, आरईसी और एस.सी. ममगाईं, महानिरीक्षक (प्रशासन), आईटीबीपी के बीच हस्ताक्षर किए गए।
, इस कार्यक्रम में प्रदीप फेलो ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, "इन क्षेत्रों की अनूठी स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को संबोधित करके, हम न केवल बहादुर आईटीबीपी कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि एक स्वस्थ, अधिक लचीला समुदाय भी विकसित कर रहे हैं। यह पहल उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है जो हमारी सेवा और रक्षा करते हैं, साथ ही वे जिस समुदाय में रहते हैं, उसके जीवन को बेहतर बनाते हैं और इस प्रकार इन दूरदराज और अक्सर अनदेखा किए जाने वाले क्षेत्रों के स्वास्थ्य और कल्याण में एक सार्थक अंतर लाते हैं।"
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, लेह, ईटानगर, देहरादून, लखनऊ और नारायणपुर जैसे स्थानों पर आईटीबीपी के फील्ड अस्पतालों में उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना से स्वास्थ्य सेवा वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस पहल से तेजी से निदान, बेहतर रोगी देखभाल और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप संभव होगा, खासकर ऊंचाई वाले और वंचित क्षेत्रों में, जिनमें नक्सली इलाकों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं।
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, इन उन्नत सुविधाओं से लगभग 1,50,000 आईटीबीपी कर्मियों और स्थानीय नागरिकों को लाभ मिलेगा। इन सुधारों से मरीजों के इंतजार का समय कम होगा, गंभीर देखभाल में सुधार होगा और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित होगी। इसका मतलब है कि आईटीबीपी कर्मियों और स्थानीय समुदायों दोनों को ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होगी जिसके वे हकदार हैं, जिससे इन चुनौतीपूर्ण वातावरण में रहने वाले लोगों को मानसिक शांति और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलेंगे।
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