ग्रेटर नोएडा के किसानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

नई दिल्ली : ग्रेटर नोएडा के कासना गांव के 93 भूस्वामी किसान अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने किसानों की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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,  इससे पहले हाईकोर्ट ने इनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि 39 रुपये प्रति वर्गगज मुआवजे के बारे में इन किसानों का अथारिटी के साथ समझौता है। यह मामला 1989 के अधिग्रहण का है। सरकार ने कासना गांव की करीब 534 एकड़ जमीन नियोजित विकास के लिए अधिग्रहित कर ली थी। कासना गांव में मुआवजे का यह मामला बाद में दो भागों में बंट गया। एक भाग के मुकदमों की सुनवाई बुलंदशहर के रिफरेंस कोर्ट में चली और दूसरे भाग के मुकदमों की सुनवाई गौतमबुद्ध नगर के रिफरेंस कोर्ट में। बात ये है कि जब अधिग्रहण हुआ था तब कासना बुलंदशहर जिले में आता था लेकिन अब कासना गांव गौतमबुद्ध नगर जिले में आता है जो कि ग्रेटर नोएडा है।